वक्फ बोर्ड के अधिकारों में बड़े बदलाव की तैयारी, अगले हफ्ते सदन में आ सकता है वक्फ एक्ट संशोधन अधिनियम

नई दिल्ली(ईएमएस)। केन्द्र सरकार अब वक्फ बोर्ड की शक्तियों और अधिकारों में बड़े पैमाने पर बदलाव करने वाली है।  सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने शुक्रवार शाम को वक्फ एक्ट में 40  बदलावों पर चर्चा की। इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने वाले भी शामिल हैं, जो देशभर में लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन के दो प्रावधान, जो वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर रोक लगाएंगे, अधिनियम में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन हैं। देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां, कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं।

यह बदलाव वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिये साबित होंगे या वक्फ की संपत्तियों में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने वाले साबित होंगे, इसके लिये इंतजार करना होगा। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मामलों में केन्द्र सरकार के अब तक के रवैये को देखते हुये मुस्लिम समाज का चिंतित होना लाजमी है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ एक्ट में एक जो बड़ा बदलाव प्रस्तावित है, उसके अनुसार, कैबिनेट के फैसलों पर शुक्रवार शाम को हुई आधिकारिक ब्रीफिंग में इस कदम का जिक्र नहीं किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने संकेत दिया कि वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए एक विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, संशोधन लाने की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव से काफी पहले शुरू हो गई थी।