सीएसआर खर्च तय करेगा इंटर्नशिप योजना के लिए कंपनियों की पात्रता

नई दिल्ली: कंपनी मामलों का मंत्रालय केंद्र सरकार की इंटर्नशिप योजना के तहत भाग लेने वाली शीर्ष 500 कंपनियों की सूची जारी करने की तैयारी में है। इन कंपनियों का चयन उनके पिछले तीन वर्षों के औसत वार्षिक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च के आधार पर किया जाएगा। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में की थी।

इंटर्नशिप योजना पोर्टल की शुरुआत

सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय इस महीने के अंत तक इंटर्नशिप योजना का पोर्टल लॉन्च करेगा, जहां कंपनियां अपनी इंटर्नशिप से संबंधित विवरण साझा करेंगी। इच्छुक उम्मीदवार इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कंपनियों को सीधे उम्मीदवारों तक पहुंच नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा किए गए आवेदनों का चयन मंत्रालय की समिति करेगी, और हर एक पद के लिए दो उम्मीदवारों के नाम संबंधित कंपनियों को भेजे जाएंगे।

कंपनियों की भूमिका और चयन प्रक्रिया

कंपनियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उम्मीदवारों का चयन कर सकती हैं या आवेदन को अस्वीकार कर सकती हैं। इस योजना के तहत कंपनियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे 10% प्रशिक्षण और इंटर्नशिप लागत को अपने सीएसआर कोष से वहन करें। हालांकि, यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है, और कंपनियां इसे अपनाने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन सीएसआर खर्च कंपनी अधिनियम के तहत अनिवार्य और सांविधिक दायित्व है।

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सरकार और कंपनियों के लिए फायदेमंद योजना

यह योजना सरकार और कंपनियों दोनों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। कंपनियां अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिभाओं को प्रशिक्षित कर सकेंगी, और उनकी लागत का अधिकांश भाग सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मंत्रालय तमाम कंपनियों से संपर्क कर रहा है, और इस योजना पर तेजी से काम हो रहा है।

इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है, साथ ही कंपनियों को प्रतिभावान और प्रशिक्षित कर्मचारियों तक पहुंच सुनिश्चित करना।