नई दिल्ली, (BAZ RAJDHANI DIVISION)। चुनाव आयोग ने नवंबर की शुरुआत से पूरे देश में गहन मतदाता पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। यह वही प्रक्रिया है, जिसे लेकर बिहार में पहले भारी विरोध हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अदालत ने अब इस प्रक्रिया को वैध और आवश्यक बताते हुए कहा है कि “इसे पहले शुरू किया जाना चाहिए था।”
अब इसी अनुभव से सीख लेते हुए आयोग ने तय किया है कि आगामी महीने से देशव्यापी स्तर पर SIR शुरू किया जाएगा।
🔹 पहले चरण में इन राज्यों में होगी शुरुआत
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, पहले चरण में असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया शुरू होगी। इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, इसलिए यहां पुनरीक्षण अभियान को प्राथमिकता दी गई है।
🔹 असम में एनआरसी के बाद होगी पुनरीक्षण प्रक्रिया
असम का मामला थोड़ा अलग है। यहां एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) की प्रक्रिया जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि एनआरसी के पूरा होते ही SIR भी शुरू कर दी जाएगी। असम देश का एकमात्र राज्य है, जहां एनआरसी हुआ है।
🔹 अब किसी भी राज्य की मतदाता सूची से किया जा सकेगा सत्यापन
इस बार आयोग एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब मतदाता केवल अपने राज्य की नहीं, बल्कि देश के किसी भी राज्य की अंतिम गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से अपने नाम का अंश प्रस्तुत कर सकेंगे।
इससे प्रवासी मजदूरों और स्थानांतरित मतदाताओं को सुविधा मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, मुंबई में रह रहा कोई पश्चिम बंगाल का मतदाता अब महाराष्ट्र में नामांकित रह सकता है, बशर्ते वह अपने नाम का उल्लेख 2002 की बंगाल की मतदाता सूची से दिखा सके।
🔹 देशव्यापी कॉन्फ्रेंस में बना रोडमैप
चुनाव आयोग की दो दिनी कॉन्फ्रेंस बुधवार को शुरू हुई, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि देशभर में SIR को लागू करने के लिए क्या-क्या तैयारियां हैं और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
कॉन्फ्रेंस के समापन पर इसका विस्तृत रोडमैप जारी किया जाएगा।
