जबलपुर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में शहर के विभिन्न मुद्दों पर त्वरित समाधान की मांग की गई है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष शगुफ्ता उस्मानी, सचेतक अयोध्या तिवारी, वरिष्ठ पार्षद वकील अंसारी एवं अख्तर अंसारी, गुलाम हुसैन, शफीक हीरा, कलीम खान, मुकीमा अंसारी, संतोष दुबे पंडा, श्रीमती अदिति अतुल बाजपेई, हर्षित यादव, गुड्डू ताम्सेतवार, श्रीमती प्रीति अमर रजक, सत्येन्द्र चैबे, श्रीमती गार्गी, रामकुमार यादव, श्रीमती लक्ष्मी लक्ष्मण गोंटिया, मथुरा प्रसाद चैधरी, प्रमोद पटेल, राकेश पांडे, श्रीमती तुलसा लखन प्रजापति सहित अन्य कांग्रेस पार्षद उपस्थित थे।
- पार्षद मद राशि की स्वीकृति: ज्ञापन में बताया गया कि पार्षद मद के तहत 90 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से केवल 30 लाख रुपये के कार्यों को स्वीकृति मिली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति की ओर है, लेकिन बाकी 60 लाख रुपये की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। पार्षद दल ने आयुक्त से इस राशि के बाकी कार्यों की शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की।
- डोर टू डोर कचरा संग्रहण में कमी: कांग्रेस पार्षद दल ने यह आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शहर में जगह-जगह कचरे का अंबार लग रहा है।
- राजस्व विभाग की टैक्स वसूली: ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कोरोना काल में देशभर में कई परिवारों की स्थिति खराब हुई, लेकिन मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय पर टैक्स न दे पाने पर दोगुना टैक्स वसूला जा रहा है। कांग्रेस ने सीनियर सिटीजन और विकलांग व्यक्तियों को टैक्स में छूट देने की मांग की।
- आउटसोर्स कर्मचारियों के ट्रांसफर: नगर निगम में नियुक्त आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटरों को एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद उनका ट्रांसफर किया जाए, ताकि दलाली की प्रथा पर रोक लग सके।
- ठेकेदारों के भुगतान में देरी: ज्ञापन में यह भी बताया गया कि नगर निगम में ठेकेदारों का भुगतान लंबित है, जिसके कारण वे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्षद दल ने इन ठेकेदारों के भुगतान की शीघ्रता से की जाने की मांग की।
- अन्य मदों की फाइलों की स्वीकृति: ज्ञापन में नगर निगम में अन्य मदों की स्वीकृति की लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण करने की भी मांग की गई।
आमरण अनशन की चेतावनी
आयुक्त ने कांग्रेस पार्षद दल की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इसके साथ ही. कांग्रेस पार्षद दल ने आयुक्त से कहा कि अगर उपरोक्त समस्याओं का समाधान 3 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे।
