लोकसभा चुनाव 2024 : मोदी खेमे में हलचल देखी जा रही है, जब से कांग्रेस ने 25 गारंटी की बात की है। आमतौर से चुनाव के पहले घोषित होने वाले पार्टियों के मैनिफेस्टो जुमले माने जाते थे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मैनिफेस्टो की चर्चा पूरे देश में है। जहां एक तरफ मेनस्ट्रीम मीडिया उसे छिपा रही है। तो सोशल मीडिया में आमजन उसे आगे बढ़ा रही है। जानकारों का कहना है कि यदि कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो का 60 फीसदी भी पूरा कर दिया तो देश के करोड़ों गरीबों और नौजवानों की तकदीर बदल जाएगी।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र का प्रारूप जारी कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस ने जनता का विश्वास जीतने के लिए 5 न्याय और 25 गारंटी देने की घोषणा की है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी के इस न्याय और गारंटी के बारे में जानकारी शेयर की है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी काड्र्स वितरित करेंगे, जो 14 अलग-अलग भाषाओं में प्रिंट किए गए हैं।
जयराम रमेश ने आगे लिखा कि प्रत्येक गारंटी कार्ड में ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खडग़े और राहुल गांधी द्वारा घोषित पार्टी की 5 न्याय और 25 गारंटी का विवरण है।
युवा न्याय
- पहली नौकरी पक्की – हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार
- भर्ती भरोसा – 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे
- पेपर लीक से मुक्ति – पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां
- गिग-वर्कर सुरक्षा – गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
- युवा रोशनी – युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड
नारी न्याय
- महालक्ष्मी – हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए
- आधी आबादी, पूरा हक – केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण
- शक्ति का सम्मान – आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुनी सरकारी योगदान से
- अधिकार मैत्री – महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में
- सावित्री बाई फुले हॉस्टल – कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना हॉस्टल
किसान न्याय
- सही दाम – एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली
- कर्ज मुक्ति – कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग
- बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर – फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
- उचित आयात-निर्यात नीति – किसानों के सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी
- जीएसटी-मुक्त खेती – किसानी के लिए ज़रूरी हर चीज़ से जीएसटी हटेगा
श्रमिक न्याय
- श्रम का सम्मान – 400 रुपए कम से कम दैनिक मज़दूरी, मनरेगा में भी
- सबको स्वास्थ्य अधिकार – 25 लाख रुपए का हेल्थ-कवर : मुफ्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
- शहरी रोजगार गारंटी – शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना
- सामाजिक सुरक्षा – असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा
- सुरक्षित रोजगार – मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद
हिस्सेदारी न्याय
- गिनती करो – सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
- आरक्षण का हक़ – संवैधानिक संशोधन द्वारा 50त्न सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक़
- एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी – जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी
- जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक़ – वन-अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला
- अपनी धरती, अपना राज – जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पैसा लागू
