अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिण अफ़्रीका के अनुरोध पर इज़राइल को फ़िलिस्तीन के रफ़ा क्षेत्र में कार्रवाई रोकने का आदेश दिया, जिसका हमास नेताओं ने स्वागत किया और कार्यान्वयन की मांग की, जबकि इज़राइली मंत्रियों ने निर्णय को अस्वीकार कर दिया।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, हमास के अधिकारी बिसिम नईम ने एक बयान में कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें कब्जा करने वाली ज़ायोनी ताकतों को राफा पर अपनी सैन्य आक्रामकता समाप्त करने के लिए कहा गया है.
हमास के अधिकारी ने कहा, “हमारा मानना है कि यह आदेश पर्याप्त नहीं है क्योंकि गाजा पट्टी में कब्जे वाली ताकतों की आक्रामकता जारी है और विशेष रूप से उत्तरी गाजा में क्रूर कृत्य किए जा रहे हैं, जो क्रूर और खतरनाक हैं।”
बेसीम नईम ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू करने और ज़ायोनी ताकतों को निर्णय स्वीकार करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने के लिए मजबूर करने की मांग करते हैं।
उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार की जांच के लिए गाजा पट्टी में एक जांच समिति भेजने की अनुमति देने के अनुरोध का भी स्वागत करते हैं।
हमास अधिकारी ने कहा कि हमास जांच समिति को पूरा सहयोग करेगा.
फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रवक्ता नबील अबू रुदीना ने एक बयान में कहा कि मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी बयान का स्वागत करता है, जो गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए वैश्विक सहमति को दर्शाता है।
इजरायल ने फैसले को खारिज कर दिया
दूसरी ओर, इज़राइली मंत्रियों ने दक्षिणी गाजा शहर राफा में सैन्य अभियान को रोकने के लिए इज़राइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को खारिज कर दिया।
इजराइली मंत्रियों ने इजराइली बंदियों की रिहाई और हमास की हार पर युद्ध जारी रखने पर जोर दिया.
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी नरसंहार के आरोप झूठे और शर्मनाक हैं.
उन्होंने कहा कि इज़राइल ने रफ़ा के उन क्षेत्रों पर कार्रवाई नहीं की है और न ही करेगा जहां नागरिक हैं और इससे फ़िलिस्तीनी आबादी का पूर्ण या आंशिक विनाश हो सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया
सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वह नरसंहार अपराध अधिनियम के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इज़राइल को राफा में अपने आक्रमण को रोकने के लिए दिए गए आदेश का स्वागत करता है।
तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी अपने बयान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और मांग की कि राफा सीमा को खोला जाए ताकि मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके।
बयान में कहा गया है कि दुनिया का कोई भी देश कानून से ऊपर नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि इजरायल सभी अदालती फैसलों को तुरंत लागू करेगा।
तुर्की के विदेश मंत्रालय ने मांग की कि हम इन उपायों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस संबंध में भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करें।
कनाडा की उप प्रधान मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी पक्ष अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करेंगे।
नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ एड्डी ने एक बयान में कहा कि “मुझे उम्मीद है कि जो आदेश दिया गया है उसका पालन किया जाएगा। अदालत और उसकी भूमिका के लिए सम्मान जरूरी है ताकि अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली मजबूत हो।”
