जबलपुर। शहर के रियल एस्टेट बाजार में इन दिनों नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रशासन द्वारा तैयार प्रस्तावित मसौदे में रिंग रोड और बायपास से लगे इलाकों की जमीनों के दाम बढ़ाने की तैयारी की गई है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो आने वाले वर्षों में यही क्षेत्र जबलपुर के नए हॉट प्रॉपर्टी ज़ोन के रूप में उभर सकते हैं।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि शहर के विकास का केंद्र धीरे-धीरे पुराने इलाकों से बाहर की ओर खिसक रहा है। रिंग रोड और बायपास बनने के बाद बाहरी क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो गई है और भीतरी शहर पर ट्रैफिक का दबाव भी कम हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण लोग अब ऐसे इलाकों में बसना पसंद कर रहे हैं जो भीड़भाड़ से दूर होने के साथ-साथ शहर से अच्छी तरह जुड़े हों।
मास्टर प्लान के गांवों में तेजी से विकास
जबलपुर के मास्टर प्लान में शामिल 62 गांवों में से कई गांव रिंग रोड और बायपास के आसपास स्थित हैं। इन इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में कॉलोनियों और प्लॉटिंग परियोजनाओं का तेजी से विकास हुआ है।
सड़क, पानी, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के कारण ये क्षेत्र आवासीय और व्यावसायिक निवेश के लिए आकर्षक बनते जा रहे हैं। रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि बड़े भूखंडों की उपलब्धता और भविष्य में व्यावसायिक गतिविधियों की संभावना को देखते हुए निवेशकों ने इन इलाकों में तेजी से जमीन खरीदी है।
अगले दशक में बदल सकता है शहर का नक्शा
रियल एस्टेट विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में रिंग रोड और बायपास के आसपास मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट, टाउनशिप, वेयरहाउसिंग और बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स विकसित हो सकते हैं।
यदि बुनियादी ढांचे का विस्तार इसी गति से जारी रहा तो यह इलाका शहर के नए आर्थिक और आवासीय केंद्र के रूप में उभर सकता है। यही कारण है कि निवेशक अभी से इन क्षेत्रों पर खास नजर बनाए हुए हैं।
अब सबकी निगाहें 1 अप्रैल 2026 पर टिकी हैं, जब नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने की संभावना है। इससे पहले इन क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं।
कितनी बढ़ सकती हैं जमीन की दरें
प्रशासन के प्रस्ताव के अनुसार जिले की कुल 2705 लोकेशनों में से 1366 स्थानों पर गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। औसतन करीब 15.37 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
नगर निगम के वार्ड 08, 15, 16, 21, 67, 72, 73, 74 और 75 में भी नई दरें लागू करने पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है।
श्रेणीवार प्रस्तावित वृद्धि इस प्रकार है—
- आवासीय भूखंड : लगभग 25 प्रतिशत तक वृद्धि
- व्यावसायिक एवं बहुमंजिला भूखंड : 50 प्रतिशत तक वृद्धि
- कृषि भूमि : 80 से 99 प्रतिशत तक बढ़ोतरी
मध्यम वर्ग के लिए घर का सपना महंगा
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि गाइडलाइन दरों में अचानक बढ़ोतरी से मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। गाइडलाइन बढ़ने से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ जाएंगे, जिससे घर खरीदने की कुल लागत में इजाफा होगा।
दूसरी ओर निवेशकों के लिए यह क्षेत्र लंबे समय में बेहतर रिटर्न देने वाला साबित हो सकता है। कई निवेशक इसे भविष्य के बड़े प्रॉपर्टी हब के रूप में देख रहे हैं।
प्रशासन का पक्ष
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान गाइडलाइन दरें वास्तविक बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम थीं। बाजार दर और सरकारी दरों के बीच बड़े अंतर के कारण राजस्व पर असर पड़ रहा था।
इसी वजह से शहर के विकास, बढ़ती मांग और बाजार की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई दरों का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
स्पष्ट है कि यदि यह गाइडलाइन लागू होती है तो रिंग रोड और बायपास के आसपास का क्षेत्र आने वाले वर्षों में जबलपुर के रियल एस्टेट नक्शे पर नई पहचान बना सकता है।
