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उत्तराखंड मे आज से लागू हुआ UCC …शादी,तलाक से वसीयत तक के कई नियमो मे हुए बदलाव…

देश के 76 वे गणतंत्र दिवस के ठीक अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों मे वर्णित समान नागरिक सहिंता को उत्तराखंड सरकार ने लागू कर दिया जिसके बाद वह पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू किया है।

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दरअसल उत्तराखंड मे यूसीसी लागू करने की तैयारीयां काफी पहले से चल रही थी। खुद राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई बार राजनीतिक मंचो से भी इस बात की जानकारी दी थी और कहा था की उत्तराखंड सरकार यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरु की जा चुकी है और आखिरकार 27 जनवरी को इसकी औपचारिकता पूरी करते हुए। उत्तराखंड सरकार ने राज्य मे यूसीसी लागू कर दिया और देश मे ऐसा करने वाला पहला राज्य भी बन गया।

हालंकि राज्य मे लागू यूसीसी से अनुसूचित जनजाति को प्रथक रखा गया है ये अधिनियम उन पर लागू नही होगा। वही उत्तराखंड के यूसीसी मे तलाक, बहुविवाह, लिव-इन-रिलेशनशिप, विवाह, उत्तराधिकार आदि से जुड़े मुद्दो को शामिल किया गया है इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट के रिटा. जज आर.पी. देसाई की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया गया था जिसने लगभग डेढ़ साल के समय मे इसे तैयार किया और फिर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके बाद इसके पूरी तरह से लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो सका।

वही राज्य मे यूसीसी लागू होने के बाद राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा की हमने सामान नागरिक सहिंता को लेकर तमाम तैयारिेया पूरी करली है अब प्रदेश मे धर्म व जाति के आधार पर कोई भेदभाव नही होगा। उन्होने आगे कहा की यूसीसी लागू हाने के बाद हलाला,बहुविवाह जैसी कुरितियां समाप्त हो जाएंगी। बताते चले यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने आज ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया है।

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राज्य मे यूसीसी लागू होने के बाद जहां अब बहुविवाह, हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी तो वही अब विवाह के बाद विवाह पंजीयन करवाना अनिर्वाय होगा साथ ही तलाक के मामलो मे कोर्ट का रुख करना होगा इसके अलावा यूसीसी मे लिव-इन-रिलेशनशिप मे रह रहे जोड़ो को रजिस्ट्रेशन करवाने व उत्तराधिकार के मामले मे गवाह की आवश्यकता की बाते इसमें वर्णित है।

हालंकि उत्तराखंड सरकार के यूसीसी लागू करने को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरता दिखा । देश के वरिष्ट अधिवक्ता व कॉग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा की भाजपा इसे फिलहाल उत्तराखंड मे लागू कर लोगों की प्रतिकिया जानना चाहती है जिसके बाद भाजपा इसकी शुरुआत पूरे देश मे करेगीं सिंघवी ने इसे भाजपा का पायलट प्रोजेक्ट बताया ।

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