केंद्रीय कर्मचारियो को गुरुवार के दिन केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी, जहां केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मजूरी देने का ऐलान किया। सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया की प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता मे मंत्रिमंडल की बैठक संम्पन्न हुई जिसमें आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जो की 2026 से लागू होगा । बताते चले की सातवें वेतन आयोग का टर्म 2026 मे समाप्त हो रहा है इसी वजह से मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया है। इन वेतन आयोग का गठन 10 वर्ष के लिए किया जाता है इसके पहले सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2014 मे किया था तथा 2016 मे मोदी सरकार ने सिफारिशो को लागू किया था।
केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन की आस लगाए हुए थे जो की अब पूरी होती नजर आ रही है इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन मे इजाफा होना तय है जहां न्यूनतम बेसिक सैलरी से लेकर अधिकतम सैलरी मे भी इजाफा देखने को मिलेगा साथ ही पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा जहां उनकी पेंशन की रकम मे भी इजाफा होना लगभग तय माना जा रहा है । यदि कर्मचारी व पेंशनर्स की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। वही अश्विनी वैष्णव ने बताया की जल्द ही आयोग के अध्यक्ष समेत दो सदस्यो की नियुक्ति कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियो मे खुशी का माहौल है।
