बुधवार के दिन शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी याचिक पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश मे बड़ते रेवड़ी कल्चर, फ्रीबीज पर नाराजगी जताई जहां जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस पर सख्त टिप्पणी की ।
अपनी टिप्पणी मे कोर्ट ने कहा की चुनाव से पहले फ्रीबीज की घोषणाओ के चलतें लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं।ऐसे मे उन्हे मुख्यधारा में लाना प्राथमिकता है। वही कोर्ट ने आगे कहा की “लोगों को अगर राशन और पैसे फ्री मिलतें रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी।
हालंकि यह पहला मौका नही है जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर चिंता जताई हो इसके पहले भी कोर्ट राजनीतिक दलों द्वारा फ्री सुविंधाओ देने के कल्चर को चुनौती देने वाली याचिंका पर चुनाव आयोग से जवाब देने को कह चुका है।
हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी तमाम राजनीतिक दलो द्वारा की गई चुनावी घोषणाओं मे फ्री सुविधाओं से जुड़े वादों की भरमार देखी गई थी।
