जबलपुर – मध्य प्रदेश में लंबे समय से अल्पसंख्यक आयोग का गठन न किए जाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम विकास परिषद ने सोमवार को जबलपुर में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से मप्र में शीघ्र अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने की मांग की गई।
मप्र मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एड. मो. माहिर खान के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न जिलों में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। परिषद का उद्देश्य राज्य सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं से अवगत कराना और उन्हें उचित न्याय दिलाना है।
जबलपुर जिले में परिषद के जिलाध्यक्ष डॉ. मुईन अंसारी के नेतृत्व में एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर नदीमा शीरी को सौंपा गया। ज्ञापन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि वे राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन करें ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके और उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके।
अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता और समस्याएँ
ज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया गया है, जिसके कारण अल्पसंख्यक वर्ग को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर शासन की विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
ज्ञापन देने के दौरान की प्रमुख उपस्थिति
ज्ञापन सौंपने के अवसर पर मुस्लिम विकास परिषद के कई प्रमुख नेता और सदस्य उपस्थित थे। परिषद के जिलाध्यक्ष डॉ. मुईन अंसारी के अलावा, हाजी मुईन खान, शेख निजामी, अकबर उस्मानी, ताहिर खोकर, फैजान क़ुरैशी, अलीम मंसूरी, साजिद काजी, इरफान क़ुरैशी, बब्लू क़ुरैशी, अहमद रज़ा, एड. निसार अंसारी, गुलाम किबरिया, अशफाक आरिफ, डॉ. निसार अंसारी, मामूर गुड्डू, अब्दुल बाकी खान, हाशिम राजा, अशरफ शिराजी, मो. जावेद, मुख्तार अंसारी, मुज्जफर कुरैशी और इस्तियाक अंसारी जैसे समाज के प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे। इन नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे तत्काल प्रभाव से हल किया जाना चाहिए।
समाज में बढ़ती जागरूकता और समर्थन
यह ज्ञापन राज्यभर में बढ़ती जागरूकता और समर्थन का परिणाम है। मुस्लिम विकास परिषद के सदस्य इस समय राज्य सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देंगे और जल्द ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे। परिषद के नेताओं का कहना है कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित करेगा, बल्कि उनके समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।
राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा
मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के इस आंदोलन से राज्य सरकार पर दबाव बढ़ने की संभावना है। परिषद के नेताओं ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने इस दिशा में शीघ्र कदम नहीं उठाए, तो वे इस मुद्दे को लेकर और भी बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करेंगे।
