नई दिल्ली | BAZ News Network (BNN) । देशभर में मस्जिदों और इबादतगाहों को गिराने के मामलों पर जमात-ए-इस्लामी हिंद ने सख्त सुर में सरकार की आलोचना की। संगठन ने आरोप लगाया कि कानूनी तरीके अपनाए बिना सिर्फ मुसलमानों की इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है।
News in Short
- जमात-ए-इस्लामी हिंद ने राजस्थान में मस्जिद तोड़ने की घटनाओं की निंदा की
- 29 जून से 2 जुलाई तक बारमेर, जैसलमेर और जोधपुर का दौरा किया
- संगठन ने दावा किया — प्राइवेट जमीन पर बनी इबादतगाहें भी ढहाईं
- दूसरे धर्मों की समान स्थिति वाली इबादतगाहों को छोड़ दिया गया
- चुनावी नामावली के विशेष संशोधन पर भी चिंता जताई
बारमेर और जैसलमेर में मस्जिद तोड़ना — डेलिगेशन ने किया दौरा
शनिवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात-ए-इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी शफी मदनी ने कहा कि संगठन की टीम ने 29 जून से 2 जुलाई के बीच राजस्थान के बारमेर, जैसलमेर और जोधपुर का दौरा किया। टीम ने प्रभावित परिवारों, स्थानीय लोगों, कानूनी एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात की।
शफी मदनी ने कहा, “राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और दूसरे राज्यों में हाल की घटनाओं से एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखता है। मस्जिदें, घर और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय निशाने पर हैं।” उन्होंने दावा किया कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बारमेर, जैसलमेर और बीकानेर में सुरक्षा के नाम पर मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे तोड़े गए।
प्राइवेट जमीन पर बनी इबादतगाहें भी निशाने पर
मदनी ने आरोप लगाया, “डेलिगेशन ने कई मामलों में पाया कि सही कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। प्राइवेट जमीन पर बनी धार्मिक इमारतें भी तोड़ी गईं।” उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम धार्मिक ढांचे चुने जाकर तोड़े गए। समान स्थिति वाली दूसरे धर्मों की इबादतगाहों को हाथ नहीं लगाया गया।
“मस्जिदों और दरगाहों को तोड़ा गया जबकि दूसरे समुदायों की इबादतगाहों को छोड़ दिया गया। यह कम्युनल टार्गेटिंग और मस्जिद तोड़ना राष्ट्रीय शर्म है,” शफी मदनी ने कहा।
भ्रष्टाचार और चुनावी नामावली पर चिंता
जमात-ए-इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रो. सलीम इंजीनियर ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और जवाबदेही में कमी चिंताजनक है। “मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नैतिकता और शासन के गहरे संकट की ओर इशारा करते हैं,” उन्होंने कहा।
दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड और मेघालय में चल रहे चुनावी नामावली के विशेष संशोधन पर प्रो. इंजीनियर ने कहा कि यह निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। “वोट का अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। प्रशासनिक गलतियों या प्रक्रियागत कमियों की वजह से किसी योग्य नागरिक को यह संवैधानिक अधिकार नहीं खोना चाहिए,” उन्होंने कहा।
संगठन ने अधिकारियों से मांग की कि विकास परियोजनाएं, कानून लागू करने की कार्रवाई और चुनावी प्रक्रियाएं संवैधानिक सिद्धांतों, उचित प्रक्रिया और सभी समुदायों के लिए समान व्यवहार के अनुसार हों।
📌 Sources & References
- The Observer Post
- Press Conference New Delhi
