रोहिंग्या नरसंहार केस में 19 नवंबर को ICJ का फैसला, 15 लाख बेघर लोगों को इंसाफ का इंतज़ार

हेग | BAZ News Network (BNN) । दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटलेस समुदाय इंसाफ के इंतज़ार में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) 19 नवंबर 2026 को रोहिंग्या नरसंहार केस में फैसला सुनाएगा। म्यांमार के रखाइन राज्य से 14 से 15 लाख रोहिंग्या लोगों को जबरन बेदखल किया गया।
News in Short
- गाम्बिया ने OIC की 57 देशों की तरफ से म्यांमार के खिलाफ केस दायर किया
- बांग्लादेश के कॉक्स बाजार कैंप में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या एक दशक से रह रहे
- 1982 के कानून ने रोहिंग्या को नागरिकता से महरूम किया, स्टेटलेस बना दिया
- कैंप में हेपेटाइटिस बी-सी, कुपोषण, महिलाओं पर हिंसा जैसी समस्याएं
- म्यांमार में अब भी 5 लाख रोहिंग्या IDP कैंप में असुरक्षित हालात में
रोहिंग्या नरसंहार केस में ICJ का फैसला 19 नवंबर को
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) हेग के पीस पैलेस में 19 नवंबर 2026 को फैसला सुनाएगा। गाम्बिया ने ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) के 57 सदस्य देशों की तरफ से म्यांमार के खिलाफ यह केस दायर किया था। आरोप है कि म्यांमार ने जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया।
गाम्बिया ने कोर्ट से मांग की है कि म्यांमार को कन्वेंशन के उल्लंघन का दोषी ठहराया जाए। नरसंहार की कार्रवाई तुरंत बंद हो। रोहिंग्या समुदाय के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। ऐसी हरकतों की दोबारा न होने की गारंटी दी जाए।
गाम्बिया ने 11 नवंबर 2019 को जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल IX के तहत केस दायर किया था। म्यांमार की आपत्तियों के बावजूद ICJ ने केस को स्वीकार किया और सुनवाई पूरी कर ली।
दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटलेस समुदाय
म्यांमार के रखाइन राज्य से 14 से 15 लाख रोहिंग्या लोगों को जबरन बेदखल किया गया। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में 10 लाख से ज्यादा लोग एक दशक से रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। लेकिन रोहिंग्या सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हैं।
भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी रोहिंग्या रिफ्यूजी रहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटलेस समुदाय है और सबसे ज्यादा सताया गया समुदाय है।
रोहिंग्या लोगों को जानबूझकर मारा गया। बेघर किया गया। रेप किया गया। यातनाएं दीं। घर जलाए गए। इनकी वजह सिर्फ यह थी कि वे रोहिंग्या एथनिक ग्रुप से हैं और मुसलमान हैं। उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया।
1982 के कानून ने छीनी नागरिकता
रोहिंग्या पीढ़ियों से म्यांमार में रहते थे। लेकिन 1982 के भेदभावपूर्ण कानून ने उन्हें नागरिकता से बाहर कर दिया। स्टेटलेस बना दिया गया। नागरिकता के बिना समुदाय को सेहत और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलीं। आने-जाने और नौकरी पर पाबंदियां लगाई गईं।
इतने लोगों को कानूनी पहचान दस्तावेजों के बिना जीने पर मजबूर करना गैर-इंसानी है। रिफ्यूजी और हाशिए पर पड़े समुदाय के तौर पर रोहिंग्या बांग्लादेश बॉर्डर पार करके दक्षिण-पूर्व एशिया चले गए।
बंगाल की खाड़ी और थाई-म्यांमार बॉर्डर पार करते हुए अनगिनत रोहिंग्या मर गए। मलेशिया जाने वाली नावों पर कई मारे गए। कई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए। थाई-मलेशिया बॉर्डर पर ह्यूमन ट्रैफिकर्स द्वारा दफनाए गए रोहिंग्या पीड़ितों की कई कब्रें मिलीं।
कैंप में असुरक्षित हालात और बीमारियां
रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप दुनिया के सबसे बड़े कैंपों में हैं। यहां कई समस्याएं हैं — खाने की कमी, कुपोषण, हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन, असुरक्षित मेडिकल प्रैक्टिस, शिक्षा की कमी, महिलाओं और बच्चों पर हिंसा, सेहत सुविधाओं का प्रबंधन।
कॉक्स बाजार के रोहिंग्या रिफ्यूजी पॉपुलेशन पर 2025 की स्टडी में पता चला कि करीब 3.7% लोगों को हेपेटाइटिस बी है और 37% हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव निकले। इनमें से 73.8% को एक्टिव हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है और इलाज की जरूरत है। ज्यादातर महिलाओं को कैंप में सेहत की समस्याएं हुईं।
समुदाय के लोग एक-दूसरे से बिछड़ गए। बेटे-बेटियों को अपने माता-पिता को असुरक्षित घरों में छोड़ना पड़ा। कुछ माता-पिता को अपने बच्चों को सरकार द्वारा छेड़े गए युद्ध के बीच छोड़ना पड़ा।
म्यांमार में अब भी 5 लाख रोहिंग्या असुरक्षित
म्यांमार में अब भी 5 लाख लोग रह रहे हैं, जिनमें सित्वे के IDP कैंप भी शामिल हैं। यहां सेहत सेवाओं, शिक्षा या निजी और सामुदायिक सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं है। आने-जाने पर पाबंदियां हैं।
रोहिंग्या पुरुषों और लड़कियों की जबरन भर्ती, वसूली, रेप और गैंगरेप, अपहरण और गायब होने की घटनाएं रखाइन राज्य में अराकान आर्मी और मिलिट्री के हाथों हो रही हैं।
रोहिंग्या सिर्फ म्यांमार में ही आतंक में नहीं जीते, बल्कि जो पनाह मांगने गए, वहां भी संघर्ष जारी है। ICJ का 19 नवंबर का फैसला इस समुदाय के लिए इंसाफ की एक उम्मीद है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला इन बेघर लोगों को उनका घर, उनकी पहचान और उनकी जिंदगी वापस दिला पाएगा।
📌 Sources & References
- Maktoob Media
- ICJ



