नई दिल्ली | BAZ News Network (BNN) । तीन महीने में 16 मुसलमानों की मौत — आधे पुलिस एनकाउंटर में, आधे भीड़ की हिंसा में। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की इंडिया पर्सिक्यूशन ट्रैकर रिपोर्ट ने अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच हुई इन मौतों का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 103 वाकये दर्ज हुए।
News in Short
- तीन महीने में 16 मुसलमानों की मौत — 8 पुलिस एनकाउंटर, 8 भीड़ की हिंसा
- UP में सबसे ज्यादा 103 वाकये, 105 लोगों को गोली लगी
- गौ तस्करी केस में 93 फीसदी मारे गए मुसलमान
- 2026 सबसे खतरनाक साल — अब तक 27 मौतें
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनकाउंटर पर फेडरल जांच का आदेश दिया
UP में मुसलमानों की मौत के आंकड़े चौंकाने वाले
रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अकेले 103 वाकये दर्ज हुए। पुलिस ने 118 मुसलमान मर्दों को गोली मारी — 105 सिर्फ UP में। इनमें से ज्यादातर गौ तस्करी के आरोपी थे। पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया।
असोसिएटेड प्रेस की जांच में सामने आया कि 2020 से अब तक गौ तस्करी केस में 650 लोगों को पुलिस ने गोली मारी। इनमें से 93 फीसदी मुसलमान थे। राज्य की आबादी में मुसलमान सिर्फ 19 फीसदी हैं, लेकिन एनकाउंटर में मारे गए 35 फीसदी मुसलमान थे।
13 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एनकाउंटर की फेडरल जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने नोट किया कि सभी 23 अफसरों को उनके ‘अच्छे काम’ के लिए इनाम दिया गया था।
भीड़ की हिंसा और धार्मिक अपमान
कम से कम 10 राज्यों में मुसलमानों पर हमले की खबरें आईं। हमलावरों ने ‘जय श्री राम’ के नारे लगवाए और धार्मिक अपमान किया। पश्चिम बंगाल में ईसाइयों को भी निशाना बनाया गया।
गौरक्षकों और दूसरे गैर-सरकारी समूहों ने चार राज्यों में कम से कम 8 मुसलमानों को मार डाला। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तीन-तीन मौतें हुईं।
वोटर लिस्ट से नाम हटाने की मुहिम
बांग्लादेशी घुसपैठिए बताकर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। एसआईआर के तीसरे चरण में 18 राज्यों से 6.1 करोड़ नाम हटाए गए। कुल मिलाकर अब तक 13.3 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं।
कम से कम पांच राज्यों में मुसलमान वोटरों के नाम हटाने के लिए बल्क फॉर्म 7 भरे गए। पश्चिम बंगाल में 38.3 लाख अपीलों में से सिर्फ 1.26 लाख पर फैसला हुआ।
13 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अपने सहयोगियों के साथ देशव्यापी NRC पर चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा — ‘हर एक गैर-कानूनी घुसपैठिए को पहचानकर बाहर निकालेंगे।’
गृह मंत्रालय की कमेटी ने राज्यों से 15 साल का धर्म-वार डेटा मांगा — जन्म, स्कूल एडमिशन, संपत्ति के लेन-देन और धार्मिक इमारतों का। 2027 की जनगणना में हर व्यक्ति से उसके माता-पिता का नाम, जन्म की तारीख, जगह और धर्म पूछा जाएगा।
डिपोर्टेशन बढ़ा, मुंबई ने 1066 को भेजा बाहर
मुंबई पुलिस ने अगस्त तक 1066 लोगों को बांग्लादेशी बताकर डिपोर्ट किया — 2025 के पूरे साल से ज्यादा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पहली बार राज्य सरकार को दो महिलाओं के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया। इन दोनों को जबरन बॉर्डर पार भेज दिया गया था और वे अब तक लापता हैं।
2026 साल खत्म होने में अभी दो महीने बाकी हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे खतरनाक साल बन चुका है। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन का डेटा जनवरी 2022 से शुरू होता है। इस साल अब तक कम से कम 27 मुसलमानों की मौत हो चुकी है — पुलिस एनकाउंटर, हिरासत और भीड़ की हिंसा में।
📌 Sources & References
- Maktoob Media
- South Asia Justice Campaign India Persecution Tracker
