खुले आसमान तले बेघर परिवार — AIUDF ने असम CM से बेदर्द बेदखली रोकने की मांग की

गुवाहाटी | BAZ News Network (BNN) । हजारों परिवार खुले आसमान के नीचे बेघर। असम की बेदखली मुहिम ने बेसहारा परिवारों को इंसानी संकट में धकेल दिया। All India United Democratic Front (AIUDF) ने मुख्यमंत्री को 12 नवंबर की चिट्ठी में तुरंत बेदखली रोकने और “जमीन के बदले जमीन” नीति से स्थायी पुनर्वास की मांग की।
News in Short
- नागांव, होजई, गोलपाड़ा, धुबरी समेत 8 जिलों में हजारों परिवार बेघर
- AIUDF ने बेदखली रोकने और हर परिवार को जमीन देने की मांग की
- गोलपाड़ा के गांव इंडस्ट्रियल एरिया में — हजारों किसान बेरोजगार होंगे
- रिजर्व फॉरेस्ट की बाउंड्री में पुराने बाशिंदे — पट्टा और एफआरए अधिकार की मांग
- बेघर बच्चों की पढ़ाई रुकी — संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन
असम में बेदखली का दर्द — खुले आसमान तले हजारों परिवार
AIUDF के मेमोरेंडम में कहा गया कि नागांव, होजई, गोलपाड़ा, धुबरी, कामरूप, गोलाघाट, मोरीगांव और नलबाड़ी जिलों में हजारों परिवारों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। धुबरी के अलामगंज में हाल की बेदखली में सैकड़ों परिवार बेघर हुए। पार्टी ने बताया कि इनमें ज्यादातर वो भारतीय नागरिक हैं जिनकी जमीन नदी के कटाव में बह गई।
AIUDF अध्यक्ष और विधायक मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ कई नेताओं ने दस्तखत किए। मेमोरेंडम में साफ कहा गया — “बुलडोजर से गरीब परिवारों के घर गिराना इंसानियत, संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और आजीविका का अधिकार) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है।”
गोलपाड़ा के गांवों पर मंडराया इंडस्ट्री का खतरा
AIUDF ने गोलपाड़ा में प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल एरिया का स्वागत किया लेकिन गंभीर चिंता जताई। पार्टी ने बताया कि प्रोजेक्ट की सीमा में बलदमारी पार्ट-V, बलदमारी पार्ट-II, हेलापखरी और राक्षसिनी जैसे कई ऐतिहासिक और आबाद रेवेन्यू गांव आ गए हैं।
मेमोरेंडम में साफ किया — “इन गांवों में पुश्तैनी खेती की जमीन, स्कूल, धार्मिक स्थल और श्मशान-कब्रिस्तान हैं। इन्हें अधिग्रहित करने से हजारों किसान परिवार बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे।” पार्टी ने मांग की कि सभी आबाद गांवों और उपजाऊ जमीन को लेआउट से पूरी तरह बाहर रखा जाए। इंडस्ट्रियल सेटअप सिर्फ सरकारी बंजर जमीन पर हो।
रिजर्व फॉरेस्ट की बाउंड्री में फंसे पुराने बाशिंदे
गोलपाड़ा के कुछ इलाके रिजर्व फॉरेस्ट की सीमा में आ गए हैं। गोलपाड़ा टाउन के कुछ हिस्से और मटिया रेवेन्यू सर्कल के हेलापखरी, राक्षसिनी और पहाड़सिंगपारा में दशकों से रह रहे लोग बाउंड्री डिमार्केशन और बेदखली के खतरे में हैं।
AIUDF ने कहा — “रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में फर्क की वजह से पट्टाधारकों को परेशान किया जा रहा है।” पार्टी ने मांग की कि रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर सीमा की दोबारा जांच करें, आबाद इलाकों को डिनोटिफाई करके रेवेन्यू एरिया बनाएं, बसे हुए लोगों को स्थायी पट्टा दें और पारंपरिक निवासियों को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत अधिकार दें।
बच्चों की पढ़ाई रुकी — संविधान का उल्लंघन
AIUDF ने कहा कि बेघर परिवारों के बच्चों को तुरंत नजदीकी स्कूलों में दाखिला दिया जाए। पार्टी ने याद दिलाया कि शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत मौलिक अधिकार है।
मेमोरेंडम में आखिर में लिखा — “लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक न्याय और इंसानियत के हित में हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन संवेदनशील मुद्दों को इंसानियत से देखेंगे और नदी के कटाव से पीड़ित और भूमिहीन नागरिकों को न्याय दिलाएंगे।”
📌 Sources & References
- Maktoob Media



