नई दिल्ली | BAZ News Network (BNN) । छह साल जेल में गुजारने के बाद भी इंसाफ का इंतज़ार जारी है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को CAA विरोधी कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की बेल अर्जियां खारिज कर दीं। ये दोनों 2020 की दिल्ली हिंसा की साजिश के मामले में UAPA के तहत बंद हैं।
News in Short
- दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की बेल अर्जियां खारिज कीं
- दोनों को 6 साल से UAPA केस में जेल में बंद हैं
- कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश का हवाला दिया
- वकीलों ने लंबी कैद और धीमी ट्रायल की दलील दी थी
- 2020 की दिल्ली हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, ज़्यादातर मुसलमान
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने रोका रास्ता
एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश से बंधी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को खालिद और इमाम को बेल देने से इनकार किया था। जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था — बेल की नई अर्जी तभी लगाई जा सकती है जब संरक्षित गवाहों के बयान हो जाएं या एक साल पूरा हो जाए।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि गुलफिशा फातिमा और सैयद इफ्तिखार अंद्राबी के मामलों में UAPA केस में लंबी कैद के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। जब तक बड़ी बेंच इस कानूनी सवाल का फैसला नहीं कर देती, ट्रायल कोर्ट किसी और आधार पर बेल नहीं दे सकती।
“इस तरह, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए यह कोर्ट अर्जियां नहीं सुन सकती और बेल नहीं दे सकती। असल में, ये अर्जियां मेनटेन नहीं होतीं और इन्हें खारिज किया जाता है,” कोर्ट ने कहा।
6 साल जेल में, ट्रायल में रफ्तार नहीं
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस ने उमर खालिद की तरफ से दलील दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से हालात बहुत बदल गए हैं। खालिद लगातार छह साल से कैद में हैं, जबकि ट्रायल में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। पैस ने बताया कि खालिद से कोई रिकवरी नहीं हुई, उनका कोई बयान नहीं है, हिंसा की जगह पर मौजूद होने का कोई आरोप नहीं है। सिर्फ दंगों से 17 दिन पहले अमरावती में दिए गए एक भाषण को प्रोसीक्यूशन ने आधार बनाया है।
शरजील इमाम की तरफ से एडवोकेट तालिब मुस्तफा ने कहा कि इमाम पहले ही लंबी कैद काट चुके हैं। ट्रायल जल्दी खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। उन्होंने यह भी कहा कि कई को-एक्यूज़्ड को राहत मिली है, तो इमाम को भी मिलनी चाहिए।
प्रोसीक्यूशन ने किया विरोध
प्रोसीक्यूशन ने अर्जियों का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ताज़ा बेल अर्जियों पर रोक लगाई है — जब तक संरक्षित गवाहों के बयान पूरे नहीं होते या जनवरी के आदेश से एक साल पूरा नहीं होता। प्रोसीक्यूशन ने यह भी बताया कि खालिद और इमाम की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी है।
UAPA का इस्तेमाल या राजनीतिक असहमति पर हमला?
ये केस दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की FIR 59/2020 से जुड़ा है। इसमें 2020 की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा की बड़ी साजिश का आरोप है। IPC और UAPA की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये केस CAA विरोधी प्रोटेस्ट और राजनीतिक असहमति को UAPA के जरिए अपराध बनाता है। सिर्फ भाषणों और प्रोटेस्ट से जुड़ी गतिविधियों को निशाना बनाया गया है।
आलोचक यह भी कहते हैं कि केसों के हैंडलिंग में फर्क है। उमर खालिद और शरजील इमाम सालों से जेल में बंद हैं, जबकि हिंसा में सीधे शामिल कई हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने बरी कर दिया — गवाहों की अविश्वसनीय गवाही, प्रोसीक्यूशन के केस में विरोधाभास और सबूतों की कमी की वजह से।
कई लोगों ने इसे सख्त आतंकवाद कानूनों के असेंटर्स के खिलाफ इस्तेमाल का एक बड़ा पैटर्न बताया है। चेतावनी दी गई है कि इससे आजाद बोलने और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट पर ठंडा असर पड़ता है।
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए एंटी-मुस्लिम पोग्रोम में 53 लोग मारे गए थे — ज्यादातर मुसलमान — और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। ये हिंसा CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट के बीच भड़की थी।
📌 Sources & References
- Maktoob Media
- Live Law
