भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है। बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।
बजट के प्रमुख बिंदु:
- कुल राजस्व प्राप्तियां – ₹2,90,879 करोड़
- राज्य करों से ₹1,09,157 करोड़
- केंद्र से प्राप्त कर ₹1,11,662 करोड़
- गैर-कर राजस्व ₹21,399 करोड़
- केंद्र से अनुदान ₹48,661 करोड़
- कुल व्यय – ₹3,75,337 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में ₹48,954 करोड़ अधिक)
- पूंजीगत परिव्यय – ₹85,076 करोड़
- राजस्व व्यय – ₹2,90,261 करोड़
- सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के लिए बजट – ₹2,01,282 करोड़
बजट की बड़ी घोषणाएं:
- आयुर्वेद और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा – 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 आईटीआई खोले जाएंगे।
- महंगाई भत्ता पुनरीक्षण – 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण होगा।
- कृषि और किसान कल्याण – मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए ₹5,220 करोड़ का प्रावधान।
- लाड़ली बहनों को राहत – लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन उन्हें पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
- औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार – प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
- खेलों को बढ़ावा – सीएम युवा शक्ति योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व-सुविधायुक्त स्टेडियम बनाए जाएंगे।
- पर्यटन और संरक्षण –
- धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और
- डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
कौन सी योजना को क्या मिला?
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना – ₹18,669 करोड़
- आंगनबाड़ी भवन निर्माण – ₹350 करोड़
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना – ₹145 करोड़
- गो-संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना – ₹505 करोड़
- किसानों को ब्याज मुक्त ऋण – ₹694 करोड़
रोजगार और उद्योग के लिए प्रावधान:
- 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों से 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
- अगले 5 वर्षों में उद्योगों को ₹30,000 करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
- गरीबी रेखा के नीचे (BPL) के परिवारों के लिए नई योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा।
- प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के तहत ₹3,917 करोड़ के लाभ वितरित किए जाएंगे।
महिलाओं और जनजातीय समुदाय के लिए विशेष योजनाएं:
- कुपोषण दूर करने के लिए महिलाओं को ₹1,500 महीना
- पीएम जनमन योजना के तहत 53,000 नए आवास बनाए जाएंगे।
- 22 नए छात्रावासों का निर्माण होगा, जिससे 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
- धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान लागू किया जाएगा, जिससे 259 विकासखंडों के 11,377 बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से राहत मिलेगी।
- ग्रामीण विकास के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान, जिससे 94 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
विपक्ष का हमला:
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह बजट कर्ज का बजट है। उन्होंने कहा, “राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट हो गया है कि युवाओं के लिए कोई नई नीति नहीं है। किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। प्रदेश पहले से कर्ज में डूबा है, और अब प्रत्येक व्यक्ति पर ₹50,000 का कर्ज हो गया है। यह सरकार सिर्फ ब्रांडिंग कर रही है।”
मध्य प्रदेश का ₹4.21 लाख करोड़ का बजट विकास और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। किसानों, महिलाओं, उद्योगों और युवाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। हालांकि, विपक्ष इसे “कर्ज का बजट” करार दे रहा है और सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति और जनता की जरूरतों को किस हद तक पूरा कर पाएगा।
