जबलपुर, (BAZ NEWS NETWORK)। वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान न मिलने से नाराज़ जिला अधिवक्ता संघ ने गुरुवार से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। न्यायालय परिसर के गेट नंबर-4 के बाहर अधिवक्ता क्रमबद्ध तरीके से अनशन पर बैठे हैं। संघ पदाधिकारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, आंदोलन जारी रहेगा।
अधर में लटका ऑडिटोरियम निर्माण
संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा और ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अधिवक्ताओं और पक्षकारों की सुविधा के लिए न्यायालय परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण की योजना लंबे समय से अधर में लटकी हुई है।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय समिति, जबलपुर इस कार्य का स्टीमेट पहले ही अनुमोदित कर चुकी है, लेकिन शासन-प्रशासन की अनदेखी के कारण अब तक काम शुरू नहीं हो सका। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस देरी की वजह से बार और पक्षकारों दोनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
4 में से सिर्फ 1 लिफ्ट चालू
संघ अध्यक्ष ने बताया कि अधिवक्ता संघ भवन में लगी कुल चार लिफ्टों में से तीन लंबे समय से खराब हैं। एक लिफ्ट करीब एक वर्ष से बंद है और दो वर्षों से मरम्मत की प्रतीक्षा में हैं। फिलहाल केवल एक लिफ्ट चालू है, जिससे रोजाना सैकड़ों अधिवक्ताओं और पक्षकारों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
मिश्रा ने बताया कि शासन ने लिफ्टों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 5 साल की वार्षिक देखरेख हेतु 4 करोड़ 26 लाख रुपए तथा अलग से मरम्मत राशि भी आबंटित की थी, फिर भी कार्य शुरू नहीं किया गया।
बार-बार की अनसुनी
संघ पदाधिकारियों का कहना है कि वे कई बार अपनी समस्याओं को शासन-प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने रख चुके हैं। हर बार उन्हें केवल आश्वासन मिला लेकिन ठोस कदम कभी नहीं उठाया गया। लगातार अनदेखी से परेशान होकर अधिवक्ताओं ने अब भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है।
आंदोलन जारी रहेगा
अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, वे पीछे नहीं हटेंगे। भूख हड़ताल क्रमबद्ध तरीके से आगे भी जारी रहेगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो इसे और व्यापक आंदोलन का रूप दिया जाएगा।
