NAGAR NIGAM चुनाव 2027: तैयारी शुरू । महापौर-अध्यक्ष आरक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त
भोपाल | BAZ Media Bhopal Division । मध्यप्रदेश में 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू हो गईं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त को अधिकृत अफसर घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
News in Short
- एमपी में 2027 नगर निगम और नगरपालिका चुनाव की तैयारी तेज़
- महापौर-अध्यक्ष आरक्षण प्रक्रिया के लिए आयुक्त को अधिकार
- महिलाओं को 50% आरक्षण, ओबीसी को 27% का प्रावधान
- राज्य निर्वाचन आयोग ने अपडेट वोटर लिस्ट का काम शुरू किया
- 2019-20 की देरी से सबक लेकर समय पर तैयारी
एमपी नगरीय निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी
राज्य शासन ने मध्य प्रदेश नगरपालिका (महापौर और अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के तहत यह प्रक्रिया शुरू की है। नगरीय विकास विभाग के इस नोटिफिकेशन से साफ है कि सरकार इस बार किसी भी कानूनी अड़चन से बचना चाहती है। पिछली बार 2019 में हुई लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपडेट वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। यह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी ताकि चुनाव समय पर हो सकें।
पिछली बार की देरी से सीखा सबक
प्रदेश में 2019 में नगरीय निकाय चुनाव होने थे। उस वक़्त 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। अस्थिर सरकार के चलते चुनावी प्रक्रिया में देरी हुई और चुनाव एक साल टालने पड़े। इसके बाद 2020 में कोविड महामारी ने दो साल तक चुनाव रोक दिए। आखिरकार मई 2022 में चुनाव हो पाए।
इस बार सरकार ने समय से पहले ही सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। इससे किसी भी संभावित रुकावट से पहले ही निपटा जा सकेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस बार कोई चूक नहीं होगी।
आरक्षण का गणित: महिलाओं को 50%, ओबीसी को 27%
नगरीय निकाय चुनावों में कुल सीटों पर 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण संबंधित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात पर निर्धारित होगा। ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
आरक्षण का रोटेशन इस प्रकार तय किया जाता है कि पिछली बार आरक्षित रहे निकायों को छोड़कर नए निकायों को मौका दिया जाए। प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों के लिए लॉटरी से आरक्षण की श्रेणी तय होगी।
मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए समय से पहले ही कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण के साथ यह चुनाव प्रदेश की शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए अहम होंगे।
