‘फ़िलिस्तीन से दोस्ती सिर्फ़ बातों में नहीं’: तेलंगाना में T-Hub की इज़राइली कंपनियों से मुलाक़ात पर हंगामा

हैदराबाद | BAZ News Network (BNN) । तेलंगाना की कांग्रेस सरकार एक तरफ़ ‘ग्लोबल जस्टिस’ पर भारत समिट करा रही है, दूसरी तरफ़ T-Hub में 20 इज़राइली कंपनियों की मीटिंग करवा रही है। सिविल सोसाइटी ने 14 नवंबर को हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से यह मुलाक़ात रद्द करने की मांग की। दावा है कि इन 20 में से 5 कंपनियां वो हैं जो गाज़ा में इज़राइली फ़ौज को टेक्नोलॉजी सप्लाई करती हैं।

News in Short

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• T-Hub में 16 नवंबर को 20 इज़राइली टेक कंपनियों की मीटिंग तय है
• सियासत डेली की रिपोर्ट में 5 कंपनियों पर गाज़ा ऑपरेशन से जुड़े होने का दावा
• सिविल सोसाइटी ने कहा — फ़िलिस्तीन से यारी सिर्फ़ बोलने से नहीं होती
• T-Hub और इज़राइली डिफेंस मिनिस्ट्री का DRISHTI 2.0 प्रोग्राम पहले से चल रहा
• कांग्रेस सरकार एक साथ ग्लोबल जस्टिस समिट भी करा रही है

इज़राइली कंपनियां तेलंगाना में क्या करने आ रही हैं

उमर फ़ारूक़ क़ादरी (APCR तेलंगाना), एसक्यू मसूद (ASEEM), मोहम्मद फ़राज़ अहमद (SIO तेलंगाना), सामाजिक कार्यकर्ता सारा मैथ्यूज़ और रिसर्चर श्रीनिवास कोडाली ने संयुक्त बयान जारी किया। बयान का टाइटल था — “ग्लोबल जस्टिस सिर्फ़ कॉन्फ्रेंस का मौज़ू नहीं हो सकता”। उन्होंने कहा कि T-Hub, जो तेलंगाना सरकार का स्टार्टअप इन्क्यूबेटर है, 16 नवंबर को 20 इज़राइली टेक कंपनियों का डेलिगेशन होस्ट करने वाला है।

यह प्रोग्राम तेलंगाना के IT डिपार्टमेंट और Israel Economic Mission to South India के साथ मिलकर ऑर्गनाइज़ हो रहा है। ये कंपनियां डिफेंस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर से हैं।

5 कंपनियों पर गाज़ा में हथियार देने का आरोप

सियासत डेली ने 10 नवंबर को एक इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की थी। उसमें दावा किया गया था कि इन 20 में से 5 कंपनियों के इज़राइली फ़ौज से कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये फर्में अटैक ड्रोन, मिलिट्री AI, टैंक सेंसर्स, रोबोटिक्स और सर्विलांस टेक्नोलॉजी सप्लाई करती हैं — जो गाज़ा और पैलेस्टाइनी इलाक़ों में इस्तेमाल हो रही है।

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रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इज़राइली डिफेंस मिनिस्ट्री की Directorate of Defence Research and Development (DDR&D) भी इस पूरे प्रोग्राम में शामिल है। सिविल सोसाइटी ने कहा — “जब फ़िलिस्तीनी अवाम इज़राइली फ़ौज के ज़ुल्म झेल रही है, तब उन्हीं ताक़तों से कारोबारी रिश्ते बनाना इंसानी हक़ूक़ और अंतरराष्ट्रीय क़ानून की खिलाफ़वर्ज़ी है।”

DRISHTI 2.0 — पहले से चल रहा प्रोग्राम

सिविल सोसाइटी ने बताया कि T-Hub और इज़राइल के बीच यह पहला इक़दाम नहीं है। 13 जुलाई 2026 को इज़राइली डिफेंस मिनिस्ट्री ने DRISHTI 2.0 लॉन्च किया था — T-Hub के साथ मिलकर। इसका मक़सद इज़राइली डिफेंस टेक्नोलॉजी को भारतीय मार्केट से जोड़ना है।

बयान में कहा गया — “यह कोई एक्टिविस्ट का इल्ज़ाम नहीं है। यह ख़ुद इज़राइली डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान है कि डिफेंस एक्सपोर्ट से Israeli Defence Forces को मज़बूत करना और इज़राइल की दुनिया भर में मौजूदगी बढ़ाना है।”

कांग्रेस सरकार की दोहरी चाल पर सवाल

सिविल सोसाइटी ने कहा कि एक तरफ़ रेवंत रेड्डी सरकार भारत समिट में डेमोक्रेसी, पीस और ग्लोबल जस्टिस की बातें कर रही है, दूसरी तरफ़ वही सरकार उन कंपनियों का स्वागत कर रही है जो गाज़ा में मौत का सामान भेजती हैं। “यारी सिर्फ़ बोलने से नहीं होती — उसे अमल में दिखाना पड़ता है,” उमर फ़ारूक़ क़ादरी ने कहा।

सिविल सोसाइटी ने तेलंगाना सरकार से फ़ौरी तौर पर 16 नवंबर की यह मीटिंग कैंसिल करने और इज़राइल के साथ सभी डिफेंस और टेक पार्टनरशिप ख़त्म करने की मांग की है। अगर सरकार ने यह क़दम नहीं उठाया तो सियासी, नैतिक और इंसानी सवाल खड़े होंगे।