नई दिल्ली | BAZ News Network (BNN) । केंद्र सरकार ने इस्लामिक स्कॉलर ज़ाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे बैन को 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया। यह तीसरी बार है जब UAPA के तहत यह पाबंदी लगाई गई है। 13 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन में दावा किया गया कि संस्था नफरत फैलाती है और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पैदा करती है।
News in Short
- गृह मंत्रालय ने ज़ाकिर नाइक की IRF पर UAPA बैन 5 साल बढ़ाया
- 2016 में पहली बार लगा था बैन, 2021 में बढ़ाया गया था
- सरकार का दावा — संस्था नफरत फैलाती है, आतंकवाद को बढ़ावा देती है
- आलोचकों का सवाल — बजरंग दल, RSS सदस्यों पर कार्रवाई क्यों नहीं?
- IRF ने पहले भी बैन को मनमाना और गैरकानूनी बताया था
ज़ाकिर नाइक संस्था बैन का इतिहास
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पहली बार नवंबर 2016 में पाबंदी लगी थी। तब से यह तीसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैन बढ़ाया है। 13 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ज़ाकिर नाइक के भाषण आपत्तिजनक हैं। सरकार का दावा है कि वे धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाते हैं और युवाओं को आतंकवाद के लिए प्रेरित करते हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर संस्था की गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकती है। संस्था राष्ट्रविरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे सकती है और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने बयान में कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत लिया गया है।
IRF की तरफ से चुनौती
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने पहले भी इस बैन को चुनौती दी थी। संस्था ने इसे ‘बेबुनियाद और गैरकानूनी’ बताया था। IRF का कहना था कि उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों का कोई सबूत नहीं है। संस्था के मकसद चैरिटी और शिक्षा से जुड़े हैं। उन्होंने UAPA के प्रावधानों के दुरुपयोग की बात कही थी।
कानून का चुनिंदा इस्तेमाल?
बैन की ताज़ा खबर के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठे हैं। पत्रकार वकार हसन ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देहरादून में बजरंग दल के सदस्यों को डकैती केस में गिरफ्तार किया गया था। बिहार में RSS सदस्यों के पास बड़ी संख्या में कारतूस मिले थे। उन्होंने पूछा कि जब हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों पर ऐसे आरोप हैं तो उन पर बैन क्यों नहीं? मुस्लिम संगठनों पर बिना सबूत के पाबंदी क्यों लगाई जाती है?
हसन ने एक और पोस्ट में लिखा — “अगर ज़ाकिर नाइक पर नफरत फैलाने, कट्टरपंथी बयान देने और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है तो इन्हीं सिद्धांतों को समान रूप से लागू किया जाए तो किन संगठनों पर बैन लगेगा?”
विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि UAPA जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से किया जा रहा है। मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाया जाता है जबकि दूसरी तरफ गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
📌 Sources & References
- Maktoob Media
- Ministry of Home Affairs
