बेटी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला, वोटर लिस्ट से गायब अब्दुल हबीब का नाम बना रोड़ा

कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) | BAZ News Network (BNN) । वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की वजह से एक पिता को अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के चौधुरीहाट ग्राम पंचायत के खातमारी गांव में अब्दुल हबीब दो महीने से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।
News in Short
- अब्दुल हबीब की बेटी का जन्म 8 सितंबर को दिनहाटा अस्पताल में हुआ था
- 13 नवंबर तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला, वोटर लिस्ट से नाम गायब बताया गया
- हबीब के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र, पत्नी के कागजात और पिता का 2002 का वोटर रिकॉर्ड मौजूद
- प्रशासन ने कहा — वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो कागजात नहीं बनेंगे
- पत्नी आमिना खातून का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है
वोटर लिस्ट से गायब नाम, अटका जन्म प्रमाण पत्र
अब्दुल हबीब की पत्नी आमिना खातून को 8 सितंबर को दिनहाटा सब-डिविज़नल अस्पताल में बेटी हुई। मगर दो महीने बाद भी परिवार को जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला। हबीब ने बताया कि जब वो ग्राम पंचायत में निवास प्रमाण पत्र के लिए गए तो अधिकारियों ने साफ कर दिया — आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसलिए कागजात नहीं बनेंगे। हबीब का कहना है कि Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया के दौरान उनका नाम काट दिया गया।
हबीब ने कहा, “मैं कई बार प्रशासन के पास गया हूं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मैं काफी परेशानी में हूं।” उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र, पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र और पिता का 2002 का वोटर रिकॉर्ड मौजूद है, तो वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर बेटी का जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन सकता।
प्रशासन का जवाब — नियम के बाहर नहीं जा सकते
एक प्रशासनिक अधिकारी ने इनकार किया कि कागजात मनमाने तरीके से रोके जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि ज़रूरी कागजात के साथ आवेदन देने पर प्रमाण पत्र मिल सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हबीब का आवेदन इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अधिकारी ने कहा, “हम सरकारी नियमों के बाहर नहीं जा सकते।”
परिवार के मुताबिक, आमिना खातून का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। हबीब के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज़ मौजूद हैं। लेकिन प्रशासन की सख्ती की वजह से नवजात बच्ची को जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है।
यह मामला सरकारी नियमों और ज़मीनी हकीकत के बीच टकराव को दिखाता है। एक नवजात का मौलिक अधिकार सिर्फ इसलिए अटक गया क्योंकि उसके पिता का नाम किसी तकनीकी प्रक्रिया में गायब हो गया।
📌 Sources & References
- The Observer Post
- 13 नवंबर 2026



