गाजा | BAZ News Network (BNN) । इजराइली जेलों में 9,200 फिलिस्तीनी कैदियों को नरक से भी बदतर हालात झेलने पड़ रहे हैं। फिलिस्तीन सेंटर फॉर प्रिजनर्स एडवोकेसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 380 बच्चों समेत हजारों कैदियों को बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, खाना नहीं मिल रहा और फर्श पर सोना पड़ रहा है।
News in Short
- इजराइल की जेलों में 9,200 फिलिस्तीनी कैदी, जिनमें 380 बच्चे शामिल
- बलात्कार की धमकी, यातनाएं और खाने से इनकार की रिपोर्ट
- रेड क्रॉस को जेलों में जाने की इजाजत नहीं
- 1,500 से ज्यादा गाजा पट्टी के कैदी, कई महीनों से हिरासत में
- अंतरराष्ट्रीय कानूनों की खुल्लम-खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं
इजराइली जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ जुल्म
फिलिस्तीन सेंटर फॉर प्रिजनर्स एडवोकेसी ने नवंबर में जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि साल 2026 में भी कैदियों की हालत में कोई सुधार नहीं आया। जून 2026 तक करीब 9,200 फिलिस्तीनी इजराइल प्रिजन सर्विस (IPS) की हिरासत में थे। इनमें 1,500 से ज्यादा गाजा पट्टी के हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कैदियों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं। उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रहीं।
डेमन और नेगेव जेलों में कैदियों को फर्श पर सोना पड़ता है। खाना नहीं मिलता। बलात्कार की धमकियां दी जाती हैं। सेंटर ने चेतावनी दी कि मौजूदा जेल नीतियां कैदियों की जान के लिए खतरा बन गई हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के तहत मिलने वाले बुनियादी अधिकारों और सुरक्षा को इस साल खतरे में डाल दिया गया।
380 बच्चों समेत हजारों बिना मुकदमे जेल में
साल 2026 की पहली छमाही में करीब 380 बच्चे इजराइली हिरासत में थे। इनमें से कुछ को “गैरकानूनी लड़ाकू” का दर्जा दिया गया, जिससे उन्हें IHL के तहत बहुत कम सुरक्षा मिलती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट ने 2025 में 981 फिलिस्तीनी बच्चों की गिरफ्तारी की पुष्टि की — 973 लड़के और 8 लड़कियां। इनमें से 978 को इजराइली सशस्त्र और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा अपराधों के आरोप में हिरासत में लिया।
करीब 100 फिलिस्तीनी महिला कैदी भी जेलों में हैं, जिनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। प्रशासनिक हिरासत की व्यवस्था के तहत बिना आरोप या मुकदमे के कैद रखा जाता है। कैदियों और उनके वकीलों को सबूत देखने की इजाजत नहीं। “गुप्त फाइल” के आधार पर हिरासत के आदेश बार-बार बढ़ाए जाते हैं। सेंटर ने कहा कि बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों के खिलाफ प्रशासनिक हिरासत का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है।
कैदियों के साथ हो रही बर्बरता की कहानियां
अब्देल-सलाम अबु अल-हैजा को अगस्त 2022 से अगस्त 2026 तक प्रशासनिक हिरासत में रखा गया। हिरासत के दौरान उनकी मां की मौत हो गई। रिहाई के बाद वो मां की कब्र पर गए। नुसेरात शरणार्थी शिविर के 24 वर्षीय मोहम्मद जिहाद अल-शोरबाजी को मिस्र से राफा क्रॉसिंग के जरिए लौटते वक्त गिरफ्तार किया गया।
अहलम इश्तायेह को मई 2026 में प्रशासनिक हिरासत में रखा गया, जब सैनिक उनके घर में घुसे और तबाही मचाई। उन्हें बिना किसी कानूनी औचित्य के चार महीने हिरासत में रखा गया। तुलकर्म के सुर्रा गांव के मुतासिम तैसीर समारा दिसंबर 2022 से प्रशासनिक हिरासत में हैं। उनका आदेश चार महीने के लिए बढ़ाया गया। पत्रकार बुशरा अल-तवील को भी बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है और उनकी प्रशासनिक हिरासत चार महीने के लिए बढ़ा दी गई।
इजराइली अधिकारियों ने हाल ही में वेस्ट बैंक के 15 फिलिस्तीनी कैदियों के लिए नए प्रशासनिक हिरासत आदेश जारी किए या मौजूदा आदेशों को तीन से छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया। रेड क्रॉस को जेलों में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। यातना, भूख और धमकियों का सिलसिला जारी है।
📌 Sources & References
- Maktoob Media
- Palestinian Center for Prisoners’ Advocacy
