मुंबई | BAZ News Network (BNN) । महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर ऐतराज दर्ज करने निकला मुस्लिम संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल करीब डेढ़ घंटे तक कमेटी चेयरमैन के दफ्तर को तलाशता रहा, लेकिन वो दफ्तर मिला ही नहीं। अब इन संगठनों ने 15 नवंबर की डेडलाइन में 100 दिन की बढ़ोतरी की मांग कर दी है।
News in Short
- मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने 11 नवंबर को मुंबई के ओल्ड कस्टम हाउस में कमेटी चेयरमैन का दफ्तर ढूंढा
- सरकारी पते के मुताबिक दूसरी मंजिल पर दफ्तर बताया गया, लेकिन 90 मिनट में भी नहीं मिला
- ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलेमा, रज़ा अकादमी समेत 5 संगठनों के नुमाइंदे शामिल थे
- रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने वालों को भी दिक्कत, पोस्ट ऑफिस स्टाफ को नहीं पता किस दफ्तर में भेजना है
- प्रतिनिधिमंडल ने 15 नवंबर की डेडलाइन में 100 दिन का एक्सटेंशन मांगा
दफ्तर से दफ्तर भटकते रहे प्रतिनिधि
बुधवार 11 नवंबर को ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलेमा, रज़ा अकादमी, जमात उलेमा अहले सुन्नत, वहदत-ए-इस्लामी हिंद और ऑल पार्टी फेडरेशन महाराष्ट्र के प्रतिनिधि मुंबई के ओल्ड कस्टम हाउस पहुंचे। मौलाना इजाज़ कश्मीरी, अंजुमन अली बापे साहब, मौलाना अज़मत अली और पुणे से इलियास मोमिन इस डेलिगेशन में शामिल थे।
मौलाना इजाज़ कश्मीरी ने बताया कि सरकार ने महाराष्ट्र UCC कमेटी के चेयरमैन (एक रिटायर्ड जज) का पता ओल्ड कस्टम हाउस की दूसरी मंजिल बताया था। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल करीब डेढ़ घंटे तक एक विभाग से दूसरे विभाग और एक अफसर से दूसरे अफसर के पास भटकता रहा, लेकिन किसी ने साफ तौर पर नहीं बताया कि दफ्तर कहां है।
रूम 107 में मिले तहसीलदार, लेकिन कोई जवाब नहीं
ऑल पार्टी फेडरेशन महाराष्ट्र के इलियास मोमिन ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने ऑनलाइन मिले पते का इस्तेमाल किया और उन्हें रूम नंबर 107 भेजा गया, जो एक प्रशासनिक दफ्तर था। वहां एक तहसीलदार मौजूद थे। उन्होंने असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर से भी मदद मांगी और करीब आधा घंटा इंतज़ार किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि UCC पर ऐतराज किस दफ्तर में जमा होंगे।
मोमिन ने रजिस्टर्ड पोस्ट से ऐतराज भेजने वालों की भी समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी यह बताने में जूझ रहे हैं कि रजिस्टर्ड लेटर और पोस्टल ऑर्डर किस दफ्तर में भेजने हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकारी स्टाफ और पोस्टल कर्मचारी ही दफ्तर नहीं पहचान पा रहे, तो आम नागरिक कैसे हिस्सा लेंगे?
धर्म और शरीयत से जुड़ा मामला, पारदर्शिता जरूरी
मौलाना कश्मीरी ने कहा कि इतने अहम मुद्दे से जुड़ी कमेटी के दफ्तर का पता अफसरों को भी नहीं है, यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही दिखाता है। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता बरतने, डेडलाइन बढ़ाने और नागरिकों को अपनी चिंताएं रखने का उचित मौका देने की अपील की।
इलियास मोमिन ने कहा कि प्रस्तावित UCC धर्म, आस्था और शरीयत से जुड़ा मामला है, इसलिए प्रभावित समुदायों का परामर्श प्रक्रिया में हिस्सा लेना बेहद अहम है। उन्होंने समुदाय के सभी सदस्यों से इस कोशिश में साथ देने की अपील की और कहा कि ऐसे और भी तथ्य और ऐतराज अधिकारियों के सामने रखे जाएंगे।
प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांग 100 दिन का एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि मौजूदा इंतज़ाम और दिक्कतों की वजह से बड़ी तादाद में लोग डेडलाइन तक अपनी राय नहीं भेज पाएंगे।
📌 Sources & References
- The Observer Post
- BAZ News Network monitoring
