भोपाल | BAZ Media Bhopal Division । मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया कि मंगलवार को इस विधेयक पर चर्चा होगी।
News in Short
- मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन UCC विधेयक 2026 पेश किया गया
- विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंगलवार को विधेयक पर चर्चा होगी
- कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के मुखौटे पहनकर खाद संकट पर विरोध जताया
- ओबीसी महासभा के सदस्यों और पुलिस के बीच झड़प हुई, वाटर कैनन चलाई गई
- उज्जैन जमीन खरीदी मामले पर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई
UCC विधेयक के साथ पेश हुए 14 विधेयक
विधानसभा सचिवालय ने पूरक कार्य सूची में एक साथ 14 विधेयकों की जानकारी दी। इनमें मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026, मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीय सेवाएं विधेयक, मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक और मध्य प्रदेश श्रम शक्ति संहिता 2026 शामिल हैं।
कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने स्पीकर से सवाल किया कि जब ये विधेयक कार्य सूची में शामिल नहीं थे तो अचानक इन्हें क्यों लाया गया। तोमर ने जवाब दिया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक दिनभर विधेयक की पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं।
मुखौटा पहनकर विरोध, खाद संकट पर सरकार घिरी
कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुखौटे पहनकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रदेश का किसान खाद के लिए भटक रहा है लेकिन उसे सिर्फ टोकन दिए जा रहे हैं। मूंग, गेहूं और सोयाबीन उत्पादक किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। सरकार में किसानों को खाद देने के बजाय टोकन और ओटीपी का खेल चल रहा है।
सिंघार ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा किसानों से वोट मांगती है लेकिन जब एमएसपी और किसानों के अधिकारों की बात आती है तो सरकार और उसके मंत्री नजर नहीं आते। कांग्रेस मानसून सत्र में खाद संकट, बेरोजगारी और जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएगी।
ओबीसी आरक्षण पर हुई झड़प
ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के सदस्य 27 फीसदी आरक्षण लागू कराने और 13 प्रतिशत पदों को होल्ड फ्री करने की मांग को लेकर विधानसभा घेरने निकले। पुलिस ने उन्हें रंगमहल चौराहे पर रोक लिया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़े तो पुलिस ने वाटर कैनन चला दी।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस आखिर UCC का विरोध क्यों कर रही है। वो एक समाज को लेकर क्यों आंदोलन करते हैं। उन्हें तो हर समाज, हर धर्म के साथ खड़ा रहना चाहिए।
उज्जैन जमीन मामले पर हंगामा, सदन दो बार स्थगित
विधानसभा में उज्जैन जमीन खरीदी मामले पर चर्चा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों का शोर-शराबा जारी रहा। इसके चलते विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित की गई। जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय कैलारस में शक्कर कारखाने का प्रश्न तीन बार रिजेक्ट किए जाने के विरोध में धरने पर बैठ गए।
विधायक झूमा सोलंकी ने कहा कि आज की कार्य सूची में समान नागरिक संहिता विधेयक नहीं था। इसके बाद भी यह अचानक क्यों लाया गया। जोबट विधायक सेना पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार उज्जैन के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है इसलिए UCC विधेयक सदन में लेकर आए हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। कांग्रेस कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं, ओबीसी आरक्षण, बिजली संकट और केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित लोगों के विस्थापन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
📌 Sources & References
- Madhya Pradesh Vidhansabha Proceedings
